CAA & NRC ; जाने क्या है NRC और CAA , नागरिकता संशोधन कानून क्या है?

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NRC और CAA (नागरिकता संशोधन कानून): CAA (CITIZENSHIP AMENDMENT ACT) के खिलाफ पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। विरोध का शुरूआत पूर्वोत्तर भारत से हुआ है। इसके बाद अलीगढ़ विश्वविद्यालय, जामिया विश्वविद्यालय दिल्ली और जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय दिल्ली में भी जमकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। 
पूरे देेश से खबर आ रहा है नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन के बारे में युवा सब सड़क पर उतरे हुए हैं जब से CAB (CITIZENSHIP AMENDMENT BILL) को मंजूरी मिल गई है और CAA (CITIZENSHIP AMENDMENT ACT)  बन गया है।
जामिया में पुलिस कार्यवाही के खिलाफ सड़क पर उतरकर सियासत के साथ छात्रों का संघर्ष जारी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा इंडिया गेट पर धरने पर बैठी जबकि पश्चिम बंगाल की मुखयमंत्री ममता बनर्जी ने विशाल पैदल मार्च निकाला। वहीं देश के कई बड़े संस्थानों से प्रदर्शन की खबर आ रही है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने लोगो से अपील की है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें । इस कानून से हमारे (भारत) देश में रह रहे लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। इसमें डरने को कोई बात नहीं और साथ ही साथ ये भी अपील की कि अफवाहों  और अफवाह  फैलाने वालों से दूर रहें । 

नागरिकता संशोधन कानून की कुछ खास बातें- 
जैसे कि CAA क्या है ? NRC क्या है ?
1. CAB (CITIZENSHIP AMENDMENT BILL) संसद में पास होने और राषट्रपति की मंजूरी के बाद CAA (CITIZENSHIP AMENDMENT ACT)  बन गया है। 
इस कानून के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बंगलादेश में धार्मिक उत्पीड़न के कारण से भारत आए हिन्दू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध धर्म के लोगों को भारत कि नागरिकता दी जाएगी।
2. CITIZENSHIP AMENDMENT ACT (CAA) के तहत वो सारे अवैध प्रवासी जो 31/12/2014 तक भारत आ चुके हैं वे लोग भारत की नागरिकता के लिए सरकार से आवेदन कर सकते हैं।
3. अभी तक भारतीय संविधान में प्रावधान था कि भारत कि नागरिकता के लिए भारत में कम से कम 11 साल रहना अनिवार्य था। परन्तु नए कानून (CAA) के तहत यदि पड़ोसी देश के अल्पसंख्यक पांच साल भी भारत में रहे हो तो वे भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं।
4. CAA  में ये भी व्यवस्था की गई है कि उनके विस्थापन या देश में अवैध निवास को लेकर उनपर चल रहे कानूनी करीवाई उनकी पात्रता को प्रभावित नहीं करेगा।
5. ओसीआई कार्ड धारक यदि नियम व शर्तों का उल्लघंन करने पर उनका कार्ड रद्द करने का अधिकार केन्द्र सरकार के पास सुरक्षित रहेगा। पर उनका सुना भी जाएगा।
6. CAA नागरिकता संशोधन कानून के चलते जो भी विरोध हो रहा है उसका  मुख्य कारण यह है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बंगलादेश से आए मुसलमानों को भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। कांग्रेस सहित कई पार्टियां इसी कारण से इस कानून का विरोध कर रही है।
7. भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में इस कानून का विरोध किया जा रहा है, और उनकी चिंता है कि बंगलादेश से आए हिन्दुओं को नागरिकता मिल जाएगी।
पूर्वोत्तर राज्यों में इनका विरोध इसलिए भी हो रहा है कि यहां कथित तौर पर पड़ोसी देश बंगलादेश से आए हिंदू-मुसलमान बहुत अधिक संख्या में अवैध रूप से बसे हुए हैं।
8. NRC 
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने 20 नवंबर 2019 को सदन को बताया था कि उनकी सरकार नागरिकता संबंधित दो अलग अलग नियम लागू करने जा रही है, पहला CAA (CITIZENSHIP AMENDMENT ACT) नागरिकता  संशोधन कानून एवं दूसरा NRC (NATIONAL REGISTER OF CITIZENSHIP) राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के नाम से जाना जाता है।
 9. नागरिकता संशोधन कानून(CAA) CITIZENSHIP AMENDMENT ACT बनाने के बाद अब मोदी सरकार का अगला कदम राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (NRC) National Register of Citizens को लागू करना चाहती है।
सरकार ने कहा इसमें सभी धर्मो और सम्प्रदायों के लोगो को जोड़ा जाएगा। असम में NRC मूल रूप से राज्य में रह रहे भारतीयों की सूची है। असम में NRC की प्रक्रिया 2013 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शुरू हुआ था।
असम के NRC में उनलोगों के नाम शामिल किए गए, जो 25 मार्च 1971 से पहले से असम में रह रहे हैं या उनके पूर्वज राज्य में रहते आए हैं।
10. इन दोनों में सिर्फ इतना अंतर है कि NRC धर्मों के आधार पर नहीं है। लेकिन CAA में छह (6) प्रमुख धर्मों (हिन्दू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध) के लोगों को ही जगह दी गई है।

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